कालिकोटका पाँच स्थानीय तहले फाल्गुण १ गते बिदा दिने

कालिकोट– कालिकोटका जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये ५ वटा स्थानीय तहले फागुन १ गते बिदा दिने घोषणा गरेका छन् । रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिका, महाबै, पचालझरना र पलाता गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सूचना जारी गरेका छन् ।
रास्कोट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुको बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्धको भूमिका विषयक बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए । उनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नगर भित्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ । जनयुद्धकै योगदानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो,जनता जगाउन र सहिदलाई सम्झिन फागुन १ लाई उत्सवका रुपमा मनाउन लागिएको नगर प्रमुख शाहीले बताए ।

जनताले बलिदानी गरेको दिवस मनाउन पाउनु अधिकार भएको शाहीको दाबी छ । देशमा ३ तहका स्वायत्त सरकार भएकाले सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई जनयुद्ध दिवसको बिदामा रोक लगाए पनि स्थानीय सरकारलाई नभनेको तर्क गरे ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित रास्कोट ४ का वडाध्यक्ष दिनेश सन्ज्यालले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जानु अदालतको मानहानी भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, पलाता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार श्रेष्ठले प्रेस नोट जारी गरि गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयहरु, सरकारी तथा गैहृ सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठले माघ २७ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बिदा दिन लागिएको बताउनु भयो ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको माघ २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने घोषणा गरेको छ । तर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजङ्ग शाहीले फाल्गुण १ गते बिदा नहुने बताउनु भएको छ ।
त्यस्तै, पचालझरना र महाबै गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसलाई रचनात्मकरुपमा मनाउन बिदा दिइएको बताएका छन् । महाबै गाउपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ई.प्रकाश शाहीले जारी गरेको विदा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनामा गाउँपालिकाको कार्यालय अन्र्तगतका सम्पूर्ण विद्यालय, सरकारी, गैहृ सरकारी कार्यालय, बैक, वित्तीय संस्थामा बिदा दिने उल्लेख छ ।

एमालेले भने महाबैमा बिदा दिने निर्णयमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु सहमत नभएको जनाउदै विज्ञप्ति मार्फत फिर्ता लिन माग गरेको छ । महाबैमा उपाध्यक्ष सहित ७ मध्ये ३ वडाध्यक्ष एमालेका छन् । पूर्व गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले विज्ञप्ति मार्फत सर्वोच्चको फैसला विपरीत घोषणा गरिएको बिदा फिर्ता लिएर कार्यालय, विद्यालय, संघसंस्था सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छन् ।

नेपालको कानून अनुसार सर्वोच्चको फैसला विपरीत चल्ने छुट कसैलाई नभएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन नगरे कसैले अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाले सजायको भागीदार बन्नुपर्छ, बिदा दिनेबारे कालिकोटका स्थानीय तहले आफूसँग समन्वय नगरेको नेपालीले बताउनु भयो ।