कालीकोट– महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको छ । आ.व २०७४/०७५ मा ३० करोड ३५ लाख २ हजार रहेको कालीकोटका ९ वटा स्थानीय तहको बेरुजु आ.व २०७८/०७९ मा १ अर्ब २५ करोड २ लाख १६ हजार पुगेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा मात्र आ.व २०७४/०७५ मा ४ करोड १९ लाख ७५ हजार रहेको बेरुजु आ.व २०७८/०७९ मा १६ करोड ४३ लाख २९ हजार पुगेको छ । बार्षिक रुपमा गरिने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा भएका कमी कम्जोरी सुधार गर्दै जानु पर्ने हुन्छ ।
यहाँका स्थानीय तहले बेरुजु घटाउन तर्फ ध्यान नदिएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा के देखिएको छ ? कति बेरुजु छ भन्ने कुरा लेखा हेर्ने अधिकारी बाहेक अन्य कसैलाई थाहा हुदैन । बार्षिक प्रतिवेदन उपर कार्यपालिका बैठकमा समेत छलफल हुदैन । प्रत्येक बर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बार्षिक लेखापरिक्षण गर्दै जाने तर बेरुजुको भोलुम बढ्दै जाने गर्नाले राज्यकोषको दोहोरा खर्च बढिरहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई लेखापरिक्षण गरेर रिपोट सार्वजनिक गर्ने मात्र अधिकार भएकाले बेरुजु घटाउने तर्फ भुमिका नरहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताउनु भयो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले असुल उपर गर्नु पर्ने, नियमित गनर्स पर्ने, कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने र पेश्की फच्र्योट गर्नु पर्ने बिषयलाई बेरुजुमा राख्ने गर्द छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले जारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तहले प्रचतिल कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यस सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन छलफल र बेरुजु असुल फच्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन नबनाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
