राजश्व भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयको पत्रचार

कालीकोट— महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राजश्व भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्न सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा नेपाल सरकार अन्र्तगतका कार्यालयको नाममा अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानी भएको राजश्व भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ ।

राजश्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बिद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक सस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका २०७७ मा राजश्व भुक्तानी गर्ने माध्यमका रुपमा मोवाइल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड, (डेविट वा क्रेडिट कार्ड) ई मनि, वालेट र अन्तरबैक भुक्तानीको ब्यवस्था रहेको प्रष्ट पारिएको छ ।

राजश्व पोटलबाट तिरेको ट्राफिक जरिवाना कालीकोट र सुर्खेत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि २०७९ चैत्र २१ गते कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले (क्यान महासंघ) सरकारका प्रबक्ता सूचना तथा संचारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कर्णाली प्रदेश जस्ता दुर्गम जिल्लाहरुमा प्रविधिको प्रयोग,उपयोगीता र पुहँचबारे सरकारी तवरबाट सचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु जरुरी रहेको क्यान महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामकिशोर रावलले बताउनु भयो ।

योजना निर्माण र कार्यान्वय प्रकृयामा सरकारको गम्भिर समस्या रहेको महासंघका अध्यक्ष रन्जितर पोदारले बताउनु भयो । सूचना, संचार र प्रबिधिका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरुको समाधान खोज क्यान महासंघ जस्तो सुकै परिस्थीतीमा सरकार संग समन्वय,सहकार्य र सहयोग गर्न तयार रहेको महासंघका महासचिव चिरन्जीवि अधिकारीले बताउनु भयो ।