कालीकाेट- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मुल्यांकन सार्वजनिक गर्दै आएको आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
कालीकाेटमा तीन नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा तिलागुफा नगरपालिका पहिलो हुँदा शुभकालीका गाउँपालिका अन्तिम भएको छ । आयोगले कार्य सम्पादन मुल्यांकनका लागि १७ वटा सुचक तोकेको छ । तिनै सुचकको आधारमा आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्दै आएको छ ।
सूचकहरुमा नगर तथा गाउँ कार्यपालिको हरेक वर्ष असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरे नगरेको, असार मसान्त भित्र पारित गरे-नगरेको र आयव्यव प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे-नगरेको बिषय समावेश छन् ।
यस्तै, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे-नगरेको, राजश्व संकलनको प्रक्षेपण लक्ष्य, यथार्थ राजश्व संकलन रकम, मुल्यांकन गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ राजश्व संकलन रकम खुलाएको हुनुपर्ने सूचकमा समावेश गरिएकाे छ ।
सूचकहरुमा कुल विनियोजित र खर्च रकम, कुल पुँजिगत विनियोजन र खर्च, लेखापरीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु रकम र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सुत्रको प्रयोग गरे-नगरेको पनि उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे-नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म- ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ मा रहेका विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक शत्रमा कक्षा ९ मा रहेका विद्यार्थी संख्या, सामुदायिक विद्यालयवाट कक्षा १० को परिक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या र सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परिक्षामा कम्तीमा डी वा सो भन्दा उच्च ग्रेडसहित उतिर्ण विद्यार्थी संख्यालाई कार्य सम्पादन मुल्यांकनको सूचकमा राखिएकाे छ ।
एक आर्थिक वर्षमा अनुमानित गर्भवति महिलाको संख्या, चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको सख्या, संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, २४ महिना सम्मका वालवालिकाको अनुमानित संख्या र पुर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्या पनि आयोगले मुल्यांकन गर्ने कार्य सम्पादन मुल्यांकनको सुचकका रुपमा राखिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा चित्त नबुझे सात दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाण सहित स्थानीय तहलाई पुनरालोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
