कालीकोट–पर्वतीय क्षेत्रमा विपद् उत्थानशीलताका लागि मानवीय सहायतादेखि उत्थानशील संरचना र प्रणाली निर्माणमा पुर्नविचार गर्न १० बुदे कर्णाली घोषणा पत्र जारी भएको छ । १४ औ विश्व मानवीय सहायता दिवसको अवसरमा किर्डाक नेपालको सहकार्यमा राष्टिय विपद् जाखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणद्धारा भदौ ३ र ४ गते प्रकोप प्रतिरोधमा पुर्नविचार तथा मानवीय सहायता, प्रतिरोधी प्रणालीदेखि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ सुर्खेतमा आयोजित समारोह कर्णाली घोेषणा पत्र जारी गर्दै मंगलवार सकिएको हो ।
खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विपद् प्रतिरोधी भौतिक संरचना र उत्थानशील समुदाय निर्माणमा जोड दिदै कर्णाली घोषणा पत्रले मानवीय सहायतामा खटिने सहायताकर्मीको सुरक्षा, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, घाइते र अपांगको लागि सहायता कोष स्थापना, सहायताकर्मीलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) अनिल पोख्रेलले बताए । विपद्को बेला मानवीय सहायताकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उनले भने जतिछिटो उद्धोर गर्न सकियो, त्यति नै धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । उनले प्राधिकरणले विभिन्न विकास साझेदारको सहयोग र सहकार्यमा पहिलो पटक काठमाडौ बाहिर राष्टिय स्तरको कार्यक्रम गर्न सफल भएको पनि सुनाए ।
उद्धारका क्रममा ज्यान गुमाउनेको परिवारको जीविकोेपार्जनका लागि छुट्टै कोष निर्माण, भूकम्प लगायतका विपद्बाट हुने भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन विमा प्रणालीको नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत ब्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको घोषणा पत्रमा सरकारी तथा गै्रह् सरकारी क्षेत्रले लगानी गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुर्नस्थापनासम्मका कामहरुमा संकटासन्न समुहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारबीच नीतिगत र कार्यान्वयन तहको समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, विभिन्न संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, विश्व खाद्य संगठन, यूनिसेफ, प्लान इन्टरनेश्नल, अक्सर्फाम, पिन, सेभ द चिल्डेनलगायत विकास साझेदारहरु, नागरिक संघ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जोखिमगामा रहेका समुहका प्रतिनिधिलगायतको सहभगिता तयार भएका घोषणा पत्रमा सकंटासन्न वर्गलाई उचित सम्बेधन गर्न एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, बालबालिका र अपांगता भएका ब्यक्तिलाई समेट्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनमा लैगिंक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना ०८१ लाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
घोषणा पत्र बाचन गर्दै विपद् प्राधिकरणका सहसचिव डा. बसन्त अधिकारीले सबै तहका सरकार, विकास साझेदारले समन्वयमा गर्न सक्ने कामलाई मात्र घोषणा पत्रमा समेटिएकोले ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता गरे । उनले बारपाकदेखि बारेकोट भूकम्पसम्म आइपुग्दा प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी, मानवीय सहायतादेखि उत्थानशील पुर्न निर्माण र पुर्नलाभसम्म महत्वपूर्ण सिकाइ भएकोले राहात वितरणमा एकद्धार प्रणालीको प्रभावकारीतामा अभिबृद्धि गरिने बताए ।
०७२ को गोरखाको बारर्काेट र ०८० को जाजरकोटको बारेकोट भूकम्पबाट ठूलो सिकाइ भएको छ । उनले भने स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता उद्धारमा बढी हुने रहेछ ।
विपद्ले जलवायु परिवर्तन र कृषि प्रणालीमा असर गर्दा जीविकोपार्जन गर्न कठिनाई हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै घोषणा पत्रमा कृषि विमामा जोड दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कडेलले कर्णाली प्रदेशले कर्णाली क्षेत्रका सबै घर र नागरिकका लागि विपद् विमाको अवधारणा अघि सारेकाले सहकार्य गर्न विकास साझेदारलाई आग्रह गरे । उनले जोखिमयुक्त घरहरुको विमाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रु १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि बीच ४ वटा समुह छलफल गरी घोषणा पत्र तयारी गरिएको किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दवहादुर शाहीले बताए । उनकाअनुसार कार्यक्रम स्थल बाहिर विप्दसम्बन्धी काम गर्ने निकायका स्टल पनि राखिएका थिए ।
