संविधानका सात वर्ष : कति उपलब्धि ?

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि नेपालमा संवैधानिक विकासको प्रारम्भ भएको हो । तर, यो संविधान लागू हुन भने सकेन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो । जारी भई लागू भएको यो पहिलो संविधान हो । अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ र अन्तरकालीन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्तबमोजिम काम गर्नुपर्ने आवश्यकसमेत हुनालेु भनी अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि जारी भएको यस शासन विधानअनुसार विधानसभाको निर्वाचन भने हुन सकेन र अन्ततः बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाह र सहजीकरणमा तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ शाही घोषणाबाट जारी भई लागू भयो ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निर्वाचित सरकार अपदस्थ तथा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य भएपछि निर्दलीय प्रणाली अनुरूप संविधान मस्यौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षताको समितिले तयार गरेको मस्यौदालाई शाही घोषणाद्वारा नेपालको संविधान २०१९ पुस १ देखि लागू गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुझाव समितिले तयार र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, आधारभूत मानवअधिकार र हिन्दू अधिराज्य यसमा मुख्य विशेषता थिए । यसको कार्यान्वयनकालमा नै मुलुक उदार अर्थनीति अंगीकार गर्दै विश्वव्यापीकरणमा समाहित भएको थियो ।

वर्तमान संविधानको सारभूत कार्यान्वयन गरी नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो

दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित र अन्तरिम व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरी २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । यसै संविधानबमोजिम गणतन्त्र घोषणा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन र सो सभाबाट नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भई २०७२ आश्विन ३ गतेदेखि लागू भयो । नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा वर्तमान संविधान सातौं संविधान हो । गणतन्त्र, संघीय राज्य एवं तीन तहका सरकार, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संसदीय शासनप्रणाली, मौलिक एवं मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतासहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संकल्प यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् ।

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै अपूरा कार्यलाई पूर्णता दिने संकल्प गर्नेबेला हो यो । संविधानको कार्यान्वयन भन्नु नै संघीय प्रणालीअनुरूपका राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना स्थापना एवं तिनीहरूको सबलीकरण हो । जसअन्तर्गत संविधानको व्यवस्थाबमोजिम तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन, नीति, योजना र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन, आधारभूत संरचना निर्माण र प्रणाली विकास तथा कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय कार्यको अनुभवसमेत हासिल गरेका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसमेत तर्जुमा र स्वीकृति भइसकेको छ । त्यस्तै, पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा भई नयाँ निर्वाचन हुने चरणमा मुलुक छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने र पहिलोपटकको हकमा संविधान जारी हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था गर्ने प्रावधानबमोजिम निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन जारी भई प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन र पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, व्यक्तिगत गोपनीयता, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, रोजगारी र श्रम आदिको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि संघीय सरकारबाट नमुना कानुनको तर्जुमा गरी सहजीकरण गर्ने कार्य भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास र आर्थिक प्रशासनिक एवं विकास निर्माण कार्यमा प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणाली विकास गरी सबलीकरणमा मद्दत पु¥याउने कार्य भएका छन् । मौजुदा कानुन संविधानका प्रावधानबमोजिम हुनेगरी संशोधन र परमार्जन गरिएका छन् । अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विविध विवादमा न्यापालिकाबाट भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशबाट संविधानको कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै अपूरा कार्यलाई पूर्णता दिने संकल्प गर्नेबेला हो यो

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा भएका यी उपलब्धि महत्वपूर्ण हुन् र जसले संविधानले अंगीकार गरेको संघीय प्रणालीका लागि बलियो आधारशिला निर्माण गरेको छ । तर, संविधानको मूल मर्म र भावनालाई सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गरी राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समृद्धि र विकासरूपी नतिजामा अनुवाद गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा पहिलो, साझा अधिकारका सबै विषयमा जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्पष्ट हुने गरी कानुनको अविलम्ब निर्माण हुनुपर्छ । यसले संघीय इकाइलाई अधिकारको कार्यान्वयनमा सहजता र अन्तरसम्बन्ध कसिलो बनाउने हुन्छ । दोस्रो, संघीयताको आयाममध्ये महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा विलम्ब हुँदा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त निर्धारण तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा गतिरोध उत्पन्न भएको हुँदा सो ऐन अविलम्ब जारी गरी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन निर्माणको बाटो खोलिदिनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनिन्छ, संघीय प्रणालीमा शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा शैक्षिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन जसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐननियम कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । चौथो, संविधान र कानुनमा रहेका अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समिति क्रियाशील बनाई उत्पन्न हुने विवाद र आइपर्ने व्यवधान शीघ्र निराकरण तथा अन्तरतह समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पाँचौं, विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । छैटौं, संविधान र कानुनमा भएमा प्रावधान तथा अधिकार र दायित्व’bout नागरिकहरूलाई जागरुक र सुसूचित गराउन कानुनी साक्षरता कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सातौं, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप यसको सारभूत कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानको बुझाइमा एकरूपता, कार्यान्वयनमा तत्परता र इमानदारिता तथा दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि मान्ने आँट हुनु जरुरी छ ।

अन्तमा, हाम्रो मुलुकमा संवैधानिक अभ्यासको छोटो समयमा नै विभिन्न राजनीतिक प्रणाली र संविधानको प्रयोग भयो । ती सबैबाट प्राप्त अनुभव र नागरिक सहभागिताबाट निर्माण भएको वर्तमान संविधानलाई पनि प्रयोगकै रूपमा लिने छुट अब हामीलाई छैन । अतः वर्तमान संविधानको सारभूत कार्यान्वयन गरी नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

( हामीले याे खबर राजधानी दैनिक बाट साभार गरेका हाै‌ )