कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनामा ९ प्रतिशत गर्यो
सुर्खेत— कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनामा ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगमा ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आयोगले २७.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।मन्त्रालयगत रुपमा अर्थ मन्त्रालयले २० करोड ९६ लाख बजेटमध्ये २३.९८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै ६७ करोड ३५ लाख बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९.५४, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रायले १३.६९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको खर्च न्यून छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७७ करोड ७९ लाख मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शर्माका अनुसार निर्वाचन, चाडपर्वलगायत कारण बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
कर्णालीमा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च झण्डै ८ प्रतिशत बढी देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चालु आवमा १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको थियो । चौमासिक रुपमा कार्ययोजना बनाउने, अवधारण र कार्यक्रमका मोडालिटी बनाउने कार्य जारी रहेकाले अहिले प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो ।
