कर्णाली प्रदेशमा ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने

सुर्खेत- प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असूल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख छ । स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि दफा ९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी प्रत्येक समूहलाई तोकिएको पदमा ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारका बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । खस आर्य कलस्टरबाट ४५ प्रतिशत, दलित कलस्टरबाट २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति कलस्टरबाट १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट ५ प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम कलस्टरबाट र थारू कलस्टरबाट २र२ प्रतिशत उम्मेदवार छानिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद ६) वर्ष राखिएको छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा भने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले तोके अनुसारै हुने भएको छ ।

ऐन लागू भएसँगै अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्ने भएको छ । ऐनमा कर्मचारीले सम्पती विवरण पेस गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि सम्पती विवरण पेस गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको छ । समय अवधि भने संघीय कानुनले तोके अनुसार हुने भनिएको छ ।

थप जानकारीका लागि स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ हेर्नु हाेला ।