कालीकोट–खाँडाचक्र नगरपालिकाले नियम विपरित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेको छ । नगरपालिकाका मेयर कमलबहादुर शाहीको एकल निर्णयले प्रशासन शाखा अधिकृत छैटौं तहमा कार्यरत अबिराज शाहीलाई सातौं तहमा बढुवा गरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मेयर शाहीले नगर कार्यपालिका र नगर सभाले वडाको लागि बिनियोजन गरेको बजेट कटौंती गर्दै मेयर कोषमा राख्न दवाफ दिएको र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाहीले एकल निर्णय नमान्य जिकिर गरेपछि मेयर शाहीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरेको प्रवलजंग शाहीको आरोप छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाही हुँदा हुदै अधिकृत छैंठौं तहका अविराज शाहीले आफ्नो पदस्थापन र बढुवा आफै तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अवैध पत्र पठाएर कार्यकारी नियुक्त भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०८१ असोज २९ गते जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएपनि नियमावली नबनेकाले तत्काल ऐन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव पुष्प राज शाहीले बताउनु भयो । आफुले आफैलाई अधिकृत स्तर छैंठौ बाट सातौं तहमा बढुवा गर्ने कुनै कानुनी आधार प्रमाण नभएको र त्यस्तो कार्य गरेका कानुन बमोजिम हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल बढुवा, स्तर बृद्ध नगर्नका लागी स्थानीय तहलाइ कार्तिक ६ गते परिपत्र गरिसकेको छ । मेयर शाहीले कार्यपालिकामा निणर्य नगराएरै अविराज शाहीलाई सातौं तहमा आफुखुसी बढुवा गरेको ८ नं वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य नन्द बहादुर मल्लले बताउनु भयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरिएका कागजपत्रका आधारमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको र गलत कागज पत्र पेश गरिएको भए तत्काल संशोधन गरिने शाखा अधिकृत केशव राज पार्धेले बताउनु भयो ।
२०७९ सालमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रशासन शाखा प्रमुखमा कार्यरत रहदा अबिराज शाहीले श्रीमतीलाई आफै नियुक्ती दिएर जागिर खुवाएको आरोप छ ।
उनले २०७८ साल फागुन १ गते वाट तलब पाउने गरी सामाजिक परिचालक तह पाँचौँमा आफ्नी श्रीमती प्रगति ठकुरीलाई नियुक्ति दिएर आफै हाजिर लगाउने र तलब भत्ता श्रीमतीको खातामा जाने सम्मको सेटिङ मिलाएका थिए ।
स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले यो सबै कार्य स्थानीय तहले गर्न मिल्ने मेयर शाहीको दाबी छ ।
