काठमाडौँ- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य बनाउन बिद्युतीय सेवा प्रणाली प्रभावकारी हुने महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहिता सहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘शंकास्पद तथा अपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना नियमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण गर्दा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गरिनु पर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न भेला, अवलोकन भ्रमणको सार्थकता निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निर्णयमा नै उल्लेख गर्नुपर्दछ भनिएकाे छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले वैदेशिक भ्रमणको निर्णय भएपछि मात्र भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यथासमयमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
