कर्णाली प्रदेश सरकार: निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय
कालीकाेट- कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हाे । परिमार्जित विधेयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने तयारी गरिएकाे छ । सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू गरेको हो ।
बैठकले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारले प्रयोग गरेको सेनाको हेलिकप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिने स्वीकृति गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने र कर्णाली प्रदेश बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
